Cm Haryana: नायब सिंह सैनी सरकार ने हाल ही में HKRN आउटसोर्सिंग नीति पार्ट वन और पार्ट 2 के आधार पर प्रदेश में काम कर रहे 1,20,000 अस्थाई कर्मचारियों को 58 साल की उम्र तक स्थायी रोजगार देने की घोषणा की थी.
वहीं अब सरकार ने फैसला लिया है कि वे उन कर्मचारियों की सेवाएं सुनिश्चित करने की नीति पर विचार कर रही है, जिनकी मासिक आय 50,000 रुपये से ज्यादा है.
ये कर्मचारी आएंगे इस दायरे में
मौजूदा समय में विश्वविद्यालय में कार्यरत 1500 सहायक प्रोफेसर, 2000 एक्सटेंशन लेक्चरर, 450 पॉलिटेक्निक शिक्षकों के साथ-साथ पशु चिकित्सक, जेई, एसडीओ और बाकी तकनीकी विभाग में कार्यरत करीब 5000 कर्मचारियों को सरकार की इस पहल का लाभ मिल सकता है.
इसको लेकर हरियाणा विश्वविद्यालय अनुबंधित शिक्षक संघ के एक प्रतिनिधिमंडल जिसमें भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय सोनीपत, एमडीयू रोहतक, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय, संस्कृत कैथल विश्वविद्यालय, चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय जींद के सहायक प्रोफेसर ने सीएम आवास पर अपना मांग पत्र सौंपा
मुख्यमंत्री ने जानकारी दी है कि जिन कर्मचारियों का मासिक मानदेय ₹50,000 से अधिक है, उनके नियमितीकरण के लिए अलग से नीति बनाई जा रही है। साथ ही सरकार द्वारा किसी भी कर्मचारी को हटाया नहीं जाएगा.
