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- जेजेपी-एएसपी गठबंधन ने जनसेवा पत्र के नाम से जारी किया घोषणा पत्र
- सिरसा में पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और एएसपी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने किया जारी
- पूर्व गठबंधन सरकार के दौरान जेजेपी दवारा करवाए गए विकास कार्यों का भी दिया सारा हिसाब
प्रमुख वादे
जिला स्तर पर एनआरआई सहायता केंद्र खोले जाएंगे।
हरियाणा में पैदा होने वाली हर फसल का हर दाना सरकार एमएसपी पर खरीदेगी।
फसल खराबे पर 25 हजार रुपए प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाएगा।
किसानों के लिए ‘जननायक फसल सुरक्षा स्कीम’ शुरू की जाएगी।
किसान के ट्रैक्टर खरीद पर लोन के लिए जमीन की शर्त को हटाया जाएगा।
75 प्रतिशत रोजगार कानून के लिए सुप्रीम कोर्ट में पैरवी कर कानून को प्रभावी तरीके से लागू किया जाएगा।
बेरोजगार युवा को 11000 रुपए मासिक बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा।
ग्रामीण बच्चों को नौकरी व उच्च शिक्षा के दाखिले के में 5 अंक अतिरिक्त दिए जाएंगे।
सभी भर्तियों के आवेदन के लिए एक ही बार मात्र 100 रुपए फीस ली जाएगी।
अग्निवीर योद्धाओं के लिए उच्च शिक्षा के इंतजाम किए जाएंगे।
फिल्म निर्माण, रंगमंच व कला को बढ़ावा देने के लिए हिसार में आधुनिक फिल्म सिटी बनाई जाएगी।
एक लाख महिलाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी।
जींद में आईआईटी और झज्जर में अंतरराष्ट्रीय खेल स्टेडियम बनाया जाएगा।
सोनीपत में कबड्डी स्टेडियम बनाया जाएगा।
गुरूग्राम में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनेगा।
फतेहाबाद में फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी का अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा।
पंचकुला में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा।
भिवानी को एजुकेशन सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा।
जींद सहित चार जिलों में शूटिंग रेंज स्थापित की जाएगी।
प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए योग्य युवाओं को कोचिंग के लिए 20 हजारों रुपए दिए जाएंगे।
हरियाणा के हर गांव में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी।
ट्रैक्टर की तर्ज पर टू व्हीलर की खरीद को टैक्स फ्री किया जाएगा।
गरीब परिवार के युवाओं को अपने व्यवसाय के लिए तीन लाख रुपए ब्याज मुक्त बिना गारंटी के ऋण दिया जाएगा।
खिलाड़ियों को एक हजार रुपए दैनिक डाइट भत्ता और पांच हजार रुपए खेल वजीफा दिया जाएगा।
हर जिले में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए जाएंगे, इससे हर जिले में एक लाख युवाओं को रोजगार मिल पाएगा।
हर जिलों में अलग-अलग खेल के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर के खेल स्टेडियम बनाए जाएंगे।
प्रत्येक वर्ष छात्र संघ चुनाव प्रत्यक्ष रूप से करवाए जाएंगे।
यूपीएससी परीक्षा की तैयारी के लिए अभ्यर्थियों को एक लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी।
अशक्त व दिव्यांगों के लिए तीन प्रतिशत आरक्षण व गृह जिलों में ही नियुक्ति।
गर्भवती महिलाओं के लिए प्यारी बेबे योजना होगी शुरू, पांच हजार रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे।
सभी शिक्षण संस्थानों में शिक्षक पदों पर 50 प्रतिशत महिलाओं को आरक्षण।
हरियाणा कौशल रोजगार निगम में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण।
कोआपरेटिव डिपार्टमेंट के स्टोर के आवंटन में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण।
जिला अदालतों के कर्मचारियों में महिलाओं की 33 प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।
गरीब परिवार की 12वीं पास लड़कियों को स्कूटी दी जाएगी।
सरकार बनते ही 24 घंटे में बुढ़ापा पेंशन 5100 रुपए की जाएगी।
आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स को 21 हजार प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा।
हर जिले में अंबेडकर भवन के रूप में पिछड़ा वर्ग कल्याण केंद्र बनाया जाएगा।
हर सब-डिविजन में अंबेडकर छात्रावास बनाए जाएंगे।
अंबेडकर आवास योजना शुरू कर बीपीएल और एससी, बीसी परिवारों को 100-100 गज के प्लाट और निर्माण राशि दी जाएगी।
ग्रुप ए और बी नौकरियों में बीसी को 27 प्रतिशत हिस्सेदारी दी जाएगी, जिनमें ए वर्ग को 16 और बी वर्ग को 11 प्रतिशत स्थान मिलेगा।
पदोन्नति में बीसी को पांच प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा।
सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन नीति बहाल की जाएगी।
हर ब्लॉक स्तर पर मोबाइल डिस्पेंसरी की शुरुआत होगी और हर गांव में जेनेरिक दवाइयों की दुकान खोली जाएगी।
गुरुग्राम में प्रदेश के लिए पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की विशेष बेंच बनाई जाएगी।
