Haryana: हरियाणा सरकार एक बड़ा फैसला लेने वाली है, सरकार एक बार फिर Group C के पदों पर आरक्षण को बहाल करने जा रही है. सरकार बड़ा फैसला लेते हुए खिलाड़ियों के लिए तीन प्रतिशत आरक्षण की सुविधा को बहाल करने की तैयारी कर रही है.
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देश पर उनके मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर योजना को लागू करने का काम करना शुरु कर दिया है. जानकारी के अनुसार अभी तक सिर्फ सात सरकारी विभागों में ही खिलाड़ियों को Group C के पदों पर भर्ती किए जाने का प्रावधान है।
बता दें कि पूर्व के सीएम रहे मनोहर लाल खट्टर ने अपने कार्यकाल के दौरान ग्रुप ए, बी और सी श्रेणी में सीधी भर्ती के लिए खिलाड़ियों को तीन प्रतिशत आरक्षण रोस्टर अनुसार व ग्रुप डी में 10 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया गया था।
इसके तीन साल बाद 14 मार्च 2022 को सरकार ने अपने आदेश को पलटते हुए ग्रुप ए, बी व सी में सीधी भर्ती पर खिलाड़ियों के लिए तीन प्रतिशत आरक्षण को समाप्त कर दिया, जबकि ग्रुप डी के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण को जारी रखा। प्रदेश सरकार ने दोबारा 24 नवंबर 2022 को एक और पत्र जारी कर ग्रुप सी में खिलाड़ियों के लिए गृह, सेकेंडरी शिक्षा, प्राइमरी शिक्षा और खेल विभाग समेत चार विभागों में तीन प्रतिशत आरक्षण का प्रविधान किया।
हरियाणा सरकार ने 22 अप्रैल 2023 को फिर नये निर्देश जारी किए, जिसमें इन चारों विभागों में जेल, वन तथा ऊर्जा विभाग को भी शामिल कर खिलाड़ियों को तीन प्रतिशत आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई। अब खिलाड़ी मांग कर रहे हैं कि उन्हें सभी सरकारी विभागों में यह सुविधा मिलनी चाहिए। अब मुख्यमंत्री नायब सैनी ने मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर को समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए हैं,
